जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंको स्वामित्वमा चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १२ वलम्वुमा रहेको खाली जग्गा भाडामा दिने सम्वन्धी सूचना स्थानीय तहहरुको आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न निजि आवास अनुदान वितरणको प्रगति विवरण (२०७५ भाद्र २५ गतेसम्मको) काठमाडौं जिल्लाका स्थानीय तहहरुको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको प्रस्तुतिकरण ढांचा जि.स.स.को मिति २०७५ भाद्र ७ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जि.स.स.को मिति २०७५ श्रावण ७ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काठमाडौंको पुराना मालसामान लिलाम बढावढ बिक्री गर्ने सम्वन्धी १५ दिने सूचना (पुनः प्रकाशित) काठमाडौं जिल्लाको दोस्रो जिल्ला सभाको वैठकका निर्णयहरु जि.स.स.को मिति २०७५/०४/२४ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु स्वतः प्रकाशन ब्यबस्थापन प्रणाली (PDMS) वमोजिमको चौथौ त्रैमासिक (२०७५ वैशाख-असार) को प्रतिवेदन

जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५/०२/२८ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु

१) विद्यालय भर्ना अभियान सम्वन्धमा

  • जि.स.स.का पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले आफ्नो नगर टोल भित्र विद्यालय जान छुटेका वालवालिकाहरु भए विद्यालय भर्ना गराउन पहल गर्ने र आफ्नो टोल/नगर भित्र विद्यालय भर्ना हुन नसकेका वालवालिका भएमा ती मध्ये अति विपन्न परिवाका कम्तिमा १ जनालाई अभिवावकत्व लिई विद्यालयमा भर्ना गराई पठनपाठनमा सहयोग गर्ने ।
  • विद्यालय भर्ना अभियानलाई सफल वनाउन आ–आफ्नो नगरभित्र अनुगमन गरी/गराई आफ्ना नगरका सवै नानीहरु विद्यालय भर्ना भएको सुनिश्चित गर्न यस जिल्लाका सवै महानगर/नगरपालिकाहरुलाई अनुरोध गर्ने ।

२)   बलम्वुमा रहेको जि.स.स.को सवै जग्गाको लालपूर्जा नभएकोले के कति जग्गा रहेको छ भन्ने समेत एकिन नभएको सन्दर्भमा जि.स.स.बाटै जि.स.स. सदस्य श्री उद्धव भण्डारी र जि.स.स. सदस्य श्री तेजिला थापालाई उक्त कार्यको संयोजन गरी जग्गा एकिन गर्न खटाइएकोमा वहाँहरुबाट हालसम्मको प्रगति प्राप्त भएको । हालसम्मको कार्यप्रगतिका लागि नाँपजाँच गर्ने कार्यमा संलग्न जि.स.स. सदस्य द्वय र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै उक्त कार्य यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न जि.स.स. सदस्य द्वयले नै थप पहल गर्ने ।

३)   जि.स.स.को वलम्वुमा रहेको जग्गा नाँपजाँच गरी सिंमाक/रेखाँकन गर्ने कार्यसम्पन्न भएको तर सडक विस्तारको क्रममा भत्काएको पर्खालको वेसमेण्ट भन्दा माथिको भागमा पर्खाल लगाउन वजेट अभाव भएको भनी काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको मिति २०७५/०१/२५ च.नं. ८१० को पत्रबाट लेखी आएको सन्दर्भमा उक्त जग्गाको सो खण्ड तथा अन्यत्र पनि भत्किएको ठाउँमा पुनः पर्खाल नलगाए जग्गा अतिक्रमणको सम्भावना रहेकाले सोको लागि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्रमुख मार्फत ईष्टिमेट तयार गराई जि.स.स.बाट घेरावेरा लगाउन पहल गर्ने ।

४)    साविकको जिल्ला विकास समिति र निर्माण व्यवसायी डाँफे स्काई खानी जे.भि. विच गोठाटार स्थित मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको निर्माण कार्यको क्रममा मूल्य समायोजन वापत निर्माण व्यवसायीले दावी गरी नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का) मा दिएको निवेदनको सम्वन्धमा नेप्काबाट मिति २०७५/०२/१५ मा दावीकर्ताको नाममा रु. २९,८२,९२९।२३ भराई पाउने ठहर भएको नेप्काको मिति २०७५/०२/१६ को पत्र सम्वन्धमा उक्त निर्णय उचित नदेखिएकोले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरियो ।

५)   काठमाडौं जिल्लाको मालपोत कार्यालयहरु मार्फत संकलन हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन र प्राकृतिक स्रोत वापतको शुल्क आ.व. २०७३/०७४ सम्म तत्कालिन जि.वि.स.मा प्राप्त हुने र जि.वि.स. मार्फत सम्वन्धित मालपोत कार्यालय र न.पा.हरुलाई तोकिएका वमोजिमको रकम उपलव्ध गराउने गरिएकोमा चालू आ.व.का लागि त्यस्तो रकम जि.स.स.ले संकलन गरी राख्ने तर वांडफाँड भने नगर्ने भन्ने साविकको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय राजश्व परिचालन शाखाको मिति २०७४/१०/१० च.नं. १० को पत्रबाट प्राप्त निर्देशन वमोजिम जि.स.स.मा रकम जम्मा हुँदै आईरहेको छ । उक्त जम्मा भएको रकमबाट आफुले पाउनुपर्ने साविक वमोजिमको ७ प्रतिशत रकम उपलव्ध गराईदिन सम्वन्धित मालपोत कार्यालयबाट र साविक वमोजिमको ७५ प्रतिशत रकम उपलव्ध गराईदिन नगरपालिकाहरुबाट वारम्वार मौखिक तथा लिखित अनुरोध भैरहेको छ । पछिल्लो पटक मालपोत कार्यालय मनमैंजुले आफुले साविक वमोजिम पाउने ७ प्रतिशत रकम कट्टा गरेर मात्र वाँकी रकम जि.स.स.मा जम्मा गराउन पठाएको अवस्था छ । उक्त रकम यथाशिघ्र नपठाउँदा मालपोत/नगरपालिका कार्यालय संचालनमा कठिनाई परेको साथै नगरपालिकाहरुलाई वजेट अनुमान गर्न कठिनाई भएको भन्ने गुनासोलाई गम्भिरतापूर्वक लिई उक्त रकम वांडफांड गर्न अनुमतिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र ३ नं. प्रदेश सरकारलाई समेत अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

६)  जि.स.स. पदाधिकारीहरुका लागि ३ नं प्रदेश सरकारबाट जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन वमोजिमको तलव सुविधा उपलव्ध गराउन यस कार्यालयमा वजेट नभएकाले सोका लागि आवश्यक वजेट व्यवस्था गरिदिन ३ नं प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

७)  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रम वमोजिम संचालन गर्न वाँकी रहेका तालिम संचालन असार भित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यालयले आवश्यक तयारी/समन्वय गर्ने ।

८)  जि.स.स.को नाममा चन्द्रागिरी नगरपालिका वलम्वुमा रहेको जग्गा राजश्व अनुसन्धान विभागले माग गरिरहेको सन्दर्भमा उक्त जग्गा के कुन शर्तमा लिन खोजेको होसो समेत वुझी सो जग्गा व्यवस्थापन के कसरी गर्न उपर्युक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आगामी वैठकमा विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरियो ।

९) कर्मचारी विमा सम्वन्धमाः जिल्ला विकास समितिका स्थायी कर्मचारीहरुको जीवन विमा राष्ट्रिय विमा संस्थानमा गरिएको र कूल प्रिमियमको ८५ प्रतिशत रकम जि.वि.स.कोषबाट तिर्ने व्यवस्था रहेकोमा चालू आ.व.बाट जि.स.स. कोषबाट खर्च गर्ने अनुमति प्राप्त नभएको साथै अधिकांश जि.स.स.का कर्मचारीहरु चालु आ.व.बाट विभिन्न नगरपालिकामा कामकाज गर्न खटाई सकिएकोले आगामी आ.व.बाट सम्वन्धित कार्यालयले नै विमा प्रिमियम सम्वन्धी व्यवस्था गर्ने गरी चालू आ.व.का लागि मात्र विमा वापतको रकम उपलव्ध गराईदिन वा जि.स.स.को आन्तरिक कोषबाट भुक्तानी दिन अनुमितको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्वीकृतीको लागि अनुरोध गरी पठाउने साथै तोकिएको अवधि भित्र विमा लेख वापतको रकम भुक्तानी नगरेको खण्डमा जरिवाना लाग्ने भएकोले राष्ट्रिय विमा संस्थानसंग समन्वय गरी प्रिमियम वुझाउने म्याद थपको लागि पहल गर्ने ।

Skip to toolbar