जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंको स्वामित्वमा चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १२ वलम्वुमा रहेको खाली जग्गा भाडामा दिने सम्वन्धी सूचना स्थानीय तहहरुको आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न निजि आवास अनुदान वितरणको प्रगति विवरण (२०७५ भाद्र २५ गतेसम्मको) काठमाडौं जिल्लाका स्थानीय तहहरुको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको प्रस्तुतिकरण ढांचा जि.स.स.को मिति २०७५ भाद्र ७ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जि.स.स.को मिति २०७५ श्रावण ७ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काठमाडौंको पुराना मालसामान लिलाम बढावढ बिक्री गर्ने सम्वन्धी १५ दिने सूचना (पुनः प्रकाशित) काठमाडौं जिल्लाको दोस्रो जिल्ला सभाको वैठकका निर्णयहरु जि.स.स.को मिति २०७५/०४/२४ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु स्वतः प्रकाशन ब्यबस्थापन प्रणाली (PDMS) वमोजिमको चौथौ त्रैमासिक (२०७५ वैशाख-असार) को प्रतिवेदन

जि.स.स.को मिति २०७५/०३/०७ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु

 

निर्णय नं. १ 
जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७४/१२/०७ गते वसेको वैठकबाट फर्पिङ्ग–टल्कु डुडेचौर–कुलेखानी सडकमा पटके सवारी कर संकलन सम्वन्धमा अध्ययन गरी राय प्रतिवेदन पेश गर्न जि.स.स. सदस्य श्री शिला चर्मकारको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले “यस कार्यालयबाट मिति २०७३/०३/१४ मा प्रकाशित सूचना अनुसार आ.व. २०७३/०७४ का लागि जि.स.स.बाट ठेक्का लागेको फर्पिङ्ग–टल्कु–डुडेचौर–कुलेखानी सडकमा पटके सवारी कर संकलन गर्न तोकिएको ठेक्काको ठेकेदारले मिति २०७३/०९/१८ देखि ०७४/०३/३१ सम्म सडक वन्द भएको अवधिको रकम फिर्ता माग सम्वन्धमा यस समितिलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार उक्त ठेक्काको शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचनाको वुँदा नं. १० अनुसार बोलपत्र स्वीकृत भई सम्झौता भए पश्चात कुनै किसिमको छुट मिनाहा वा माफी दिईने छैन तर नेपाल सरकार वा मातहतको कुनै निकायबाट ठेक्का रोक्का वा वदर गर्ने निर्णय भएमा वाँकी अवधिको दामासाहीले हुने रकम राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसमा जिल्ला परिषद्को निर्णय अनुसार मिनाहा माफी दिन सकिने छ भनी उल्लेख भएको र मिति २०७३/०४/१३ मा भएको सम्झौता अनुसार ठेक्का रकम एकमुष्ट वुझाउँदा पाउने छुट वाहेक अन्य कुनै प्रकारको छुट वा मिनाहा दिने प्रावधान नभएको हुँदा निवेदक ठेकेदारको माग वमोजिमको रकम फिर्ता गर्न मनासिव नदेखिएको” भनी प्रतिवेदन पेश गरेकोले सो प्रतिवेदन तथा उक्त ठेक्काको सिललिामा प्रकाशित सूचना र सम्झौता समेतमा आधारित भई छलफल गर्दा निवेदक श्री एस.एस. कम्पनी प्रा.लि.ले माग गरेको रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने देखिएकाले सोही निर्णय गरी सम्वन्धितलाई जानकारी गराउने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. २ 
अघिल्लो आ.व.को सोही सडकको सोही प्रकृतिको ठेक्कामा सिर्जित उस्तै विषयमा भएको निर्णय चालु आ.व.मा ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने क्रममा प्रकाशन गरिएको सूचना तथा सम्झौता समेतका आधारमा थप अध्ययन गरी आगामी वैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३ 
काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिको जिल्ला सभाको मिति प्रमुखज्यूले आवश्यक छलफल गरी तय गर्ने । जिल्ला सभा सम्पन्न गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरु सो को कार्य विभाजन र जिम्मेवारी सम्वन्धमा सचिवालयले आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्ने ।

निर्णय नं. ४ 
मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज भवन निर्माण कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायी श्री निर्माण व्यवसायी डाँफे स्काई खानी जे.भि. र तत्कालिन जि.वि.स. काठमाडौं विचको भुक्तानी विवाद सम्वन्धमा नेपाल मध्यस्थता परिषद (नेप्का) बाट मिति २०७५/०२/१५ मा भएको फैसला उपर पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने कार्यहरु (पुनरावेदन दर्ता गराउने, वारेश नियुक्त गर्ने, कानून व्यवसायी नियुक्त गर्ने आदि लगायतका आवश्यक कार्य) गर्न जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरियो ।

Skip to toolbar