जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति, काठमाडौं र नगरपालिकाहरु विच भएको समन्वय वैठकको निर्णय जिससको मिति २०७५/१०/२५ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जिससको मिति २०७५/१०/०६ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति, काठमाडौं र नगरपालिकाहरु विच भएको समन्वय वैठक र स्थलगत अनुगमनका निर्णयहरु स्वतः प्रकाशन (PDMS) – दोस्रो त्रैमासिक प्रकाशन (२०७५ कार्तिक-पौष) लिलाम विक्री सम्वन्धी ७ दिने सूचना जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको मिति २०७५/९/१८ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु लिलाम विक्री सम्वन्धी १५ दिने सूचना जिससको मिति २०७५/०९/०८ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जिससको मिति २०७५/०८/०६ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु

जि.स.स.को मिति २०७५ भाद्र ७ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु

निर्णयहरु:

१)  बलम्वु विकास केन्द्रको जग्गा सम्वन्धमा मिति २०७५/०४/२९ गतेको वैठकबाट उपप्रमुख श्री सरिता दाहालज्यूको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन वैठकमा अवगत भयो । आगामी वैठकमा समितिले दिएका सुझावहरुका सम्वन्धमा विस्तृत छलफल गरी के कसरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिने ।

२) भारतीय दुतावासको सहयोगमा प्राप्त वजेटबाट जिल्ला समन्वय समिति/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको व्यवस्थापनमा निर्माण व्यवसायी श्री शिवाको/अमर/कोजु जे.भि.ले कवोल गरेको रकम रु. ४,३८,१०,६०४।६९ बाट वुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नंं ७ मा निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको एकल महिला (छहारी भवन) को शुरु ईष्टिमेट हुंदा ५ करोड भन्दा वढी लागत लाग्ने भएको तर भारतिय दुतावासबाट संचालन हुने आयोजनाको लागि ५ करोडको सिमा भित्र रही ल.ई. पेश गर्नु पर्ने भएकोले केही आइटमहरु कटाई ५ करोड भित्र पर्ने गरी ठेक्का व्यवस्थापन भएको । सोही अनुसार ठेकेदारले तोकिए बमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी भवन हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको तर भवन संचालनको लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारका कार्यहरु (कम्पाउण्ड वाल, Shed को केही भाग, शौचालय, कोठाहरुको विद्युतीय वायरिङ्गका कार्यहरु र Ground तथा Basement मा माटो भरी फिनिसिङ्ग गर्ने) वाँकी नै रहेकोले त्यस भवनलाई उद्देश्य अनुरुप प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था रहेकोले वाँकी कार्य सम्पन्न गर्न प्राविधिकबाट पेश भएको लागत अनुमान वमोजिमको रकम रु. ६१,४१,७८९।०० वजेट व्यवस्थाका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

३)  गत आ.व. २०७४/०७५ मा स्थानीय तहहरुबाट भएको कार्यहरुको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्ने कार्य २०७५ असोज पहिलो हप्ता भित्र सम्पन्न गर्ने । सो कार्यका लागि जि.स.स.ले आवश्यक तयारीका कार्यहरु गर्ने ।

४) जि.स.स. महासंघको सदस्यता शुल्क, वक्यौता शुल्क र अन्य अनुदान रकम उपलव्ध गराउन मिति २०७५/०५/०५ मा अपिल गरेकोमा जिल्ला समन्वय समितिमा पदाधिकारीहरु वहाल हुनु भए पश्चातको अवधि (आ.व. २०७४/०७५ र आ.व. २०७५/०७६) को सदस्य शुल्क रकम रु. ५०,०००।०० (पचास हजार) जि.स.स.को आन्तरिक कोषबाट उपलव्ध गराउने । उक्त अवधि भन्दा अगाडिको यस कार्यालयबाट वुझाउन वांकी सदस्य शुल्क र वक्यौता शुल्क मिनाहा गरिदिन जिल्ला समन्वय समिति महासंघलाई अनुरोध गर्ने ।

Skip to toolbar